KNEWS DESK- कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने आज कई अहम फैसले लिए। जिसमें उज्जवला 2.0 स्कीम लॉन्च के साथ ई-सेवा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है।उज्जवला स्कीम के तहत अब सरकार 75 लाख नए LPG कनेक्शन बांटेगी। 75 लाख नए एलजीपी कनेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नए कनेक्शन पर अगले तीन सालों में 1650 करोड़ रुपये का खर्च उठाएगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की घोषणा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए बताया कि “आज दो फैसले लिए गए। पहला फैसला अगले तीन सालों में यानी 2026 तक 75 लाख एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में बांटे जाने का है। यह उज्जवला योजना का विस्तार है.”
अनुराग ठाकुर ने कहा कि “दूसरा फैसला ये है कि 7,120 करोड़ के E-courts मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को मंजूरी दे दी गई है. इसा लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट बनाना है। इससे न्यायिक व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी. पेपरलेस कोर्ट्स के लिए, ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट सिस्टम को यूनिवर्सल बनाया जाएगा. डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा। सभी कोर्ट परिसरों में 4,400 ई-सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे.”
Ujjwala Scheme 2.0 का किसे मिलेगा फायदा-
गरीब परिवार की एक ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं हो, वह उज्ज्वला 2.0 योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएगी।
सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत आने वाली महिला इसकी पात्र होगी।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबन्धित, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अधिकांश पिछड़ा वर्ग, चाय एवं पूर्व चाय बागान जनजाति, (लाभार्थी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ जमा करेगा)।
यदि कोई महिला उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह 14-सूत्रीय घोषणा (निर्धारित प्रारूप के अनुसार) देकर गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।
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