KNEWS DESK- प्रयागराज महाकुंभ में आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 54 मंत्रियों को शामिल किया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करेंगे। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा, क्योंकि इससे पहले 2019 के महाकुंभ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम में स्नान किया था, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि और अन्य साधु-संत भी उनके साथ थे।
अरैल में होगी कैबिनेट बैठक
यह महत्वपूर्ण बैठक अरैल स्थित त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। बैठक के स्थान को मेला प्राधिकरण के सभागार से बदलकर अरैल में रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। मेला प्राधिकरण के सभागार में वीआईपी सुरक्षा के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना हो सकता था, इस वजह से स्थान परिवर्तन किया गया।
उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो सकती है चर्चा
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर मुहर लगने की संभावना है। इस बैठक में धार्मिक और शैक्षणिक योजनाओं को लेकर भी बड़े फैसले हो सकते हैं, जिनमें से एक अहम प्रस्ताव धार्मिक शैक्षणिक ज़ोन को लेकर हो सकता है। प्रयागराज, वाराणसी और अन्य जिलों को धार्मिक ज़ोन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव चर्चा में है।
धार्मिक ज़ोन बनाने का प्रस्ताव
बैठक में उत्तर प्रदेश के सात प्रमुख जिलों—प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र—को धार्मिक ज़ोन बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इससे इन जिलों में धार्मिक पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से इन क्षेत्रों में शैक्षिक, धार्मिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं का विस्तार हो सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
इसके अलावा, इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और समृद्धि से जुड़ी कई अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की जा सकती है। इन योजनाओं से रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और आम जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाएगा।
प्रयागराज महाकुंभ के इस ऐतिहासिक अवसर पर योगी सरकार का मंत्रिमंडल की बैठक न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए भी यह एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इन फैसलों से उत्तर प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं।
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