शिव शंकर सविता- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं के उत्थान और बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में जहां पूर्व में युवाओं को उच्च शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के लिए स्मार्ट फोन का वितरण किया गया था, वहीं अब सरकार ने युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने और बेहतर ज्ञान अर्जित करने के लिए स्मार्ट फोन वितरण में बड़ा बदलाव किया है। योगी सरकार ने युवाओं को मिलने वाले स्मार्ट फोन की जगह बेहतर फीचर से युक्त टैबलेट वितरित करने का फैसला किया है। इस योजना के लागू करने में सरकार का मकसद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल और डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
2000 करोड़ का तय किया गया बजट
बता दें कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत अब प्रदेश के युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट वितरित किए जाएंगे। योगी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि तकनीकी रूप से युवाओं को अधिक सक्षम बनाने के लिए सभी लाभार्थियों को अब टैबलेट ही वितरित किए जाएं। यह योजना पांच वर्षों तक लागू रहेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 2000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस योजना में केंद्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं होगा।
बेहतर तैयारी करने में मिलेगी मदद
मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को उच्च स्तरीय डिजिटल संसाधनों से लैस कर उन्हें शैक्षिक पाठ्यक्रमों की बेहतर तैयारी करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में प्रतिस्पर्धा करने तथा स्वरोजगार की दिशा में डिजिटल प्लेटफार्म का प्रभावी उपयोग करने में मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार का मानना है कि आज के दौर में तकनीकी दक्षता ही युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बना सकती है। टैबलेट वितरण की यह योजना उसी दिशा में एक ठोस प्रयास है।
UPPSC की सभी भर्तियों की परीक्षा के चार सेट तैयार होंगे
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्रहित में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने लोकसेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को और भी फुलप्रूफ बनाने के लिए चार सेटों में प्रश्नपत्र बनवाने का फैसला किया है। अभी तक तीन सेटों में इसे तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही अलग-अलग रंग के लिफाफे में गोपनीय कोड के साथ प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश-2025 विधेयक संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने विधानमंडल में रखने की मंजूरी दी।