KNEWS DESK- राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटा दिया गया है। इसके तहत, उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस भेजने का आदेश जारी किया गया है। सेवा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें साफ किया गया है कि पूर्व सीएम के साथ ही उनके मंत्रियों को दी गई सभी सुविधाएं अब तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यभार संभालने के बाद यह कदम उठाया गया है। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में तैनात किए गए दानिक्स, डीएसएस और स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारियों को अगले आदेश तक अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है।
इस फैसले के बाद, सीएम और उनके मंत्रियों के निजी स्टाफ में शामिल अधिकारियों को अब अपने मूल विभागों में कार्य करने के लिए वापस भेजा जाएगा। इस आदेश का उद्देश्य राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे को फिर से व्यवस्थित करना और नए नेतृत्व के तहत कार्यों को सुचारू रूप से चलाना है।
इस बदलाव से दिल्ली सरकार के भीतर एक नई प्रशासनिक दिशा की शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह कदम नई सरकार की ओर से प्रशासन को सुदृढ़ करने और कार्यों में गति लाने के लिए लिया गया है।
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