KNEWS DESK… चुनाव आयोग ने NCP पर दावा करने को लेकर शरद पवार और अजित पवार गुट को तलब किया है. 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को निजी तौर पर आयोग की फुल बेंच के सामने पेश होने का निर्देश जारी किया है. दोनों ही पक्षों की तरफ से आयोग के समक्ष सभी दस्तावेज पेश कर दिए गए हैं, जिन्हें आयोग की तरफ से तलब किया गया था.
दरअसल, NCP नेता शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही निर्वाचन आयोग को जवाब देते हुए कहा था कि पार्टी में कोई दोफाड़ नहीं है. शरद पवार ने कहा कि पार्टी में फूट जैसा कोई मामला ही नहीं है. जिन चालीस विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा है उनको अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा स्पीकर को बता दिया गया है. यही नहीं इसके बाद से ही सभी बागी विधायकों को पार्टी की कार्यसमिति और अन्य पदों से हटा भी दिया गया है. बता दें कि अजित पवार गुट ने 30 जून को NCP के नाम, निशान और नियंत्रण को लेकर चुनाव आयोग को सूचित किया था. चुनाव आयोग को जानकारी दी गई थी कि NCP का अध्यक्ष अब बदल दिया गया है और अजित पवार को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. चुनाव आयोग को एक हलफनामे के जरिए जानकारी दी गई थी कि 30 जून को NCP के सदस्यों की ओर से साइन किए हुए प्रस्ताव के जरिए पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया था. अजित पवार गुट की ओर से जो दस्तावेज सौंपे गए, उसमें विधायी और संगठनात्मक दोनों विंग के सदस्यों के हस्ताक्षर थे. इसके साथ ही चुनाव आयोग को ये भी जानकारी दी गई थी कि प्रफुल्ल पटेल NCP के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे.
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जानकारी के लिए बता दें कि 2 जुलाई को NCP नेता अजित पवार महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. यही नहीं अजित पवार के साथ ही छगन भुजबल सहित 8 विधायकों ने भी मंत्रीपद की शपथ ली थी. शपथ ग्रहण के बाद अजित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्हें NCP के सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है. अजित पवार के इस कदम के बाद से ही NCP में दो फाड़ हो गया था. कुछ विधायक शरद पवार के साथ चले गए थे और कुछ अजित गुट में शामिल हो गए थे.
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