KNEWS DESK- दिल्ली में जल संकट दिन- प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार से नाराजगी जताते हुए पूछा कि उसने इनके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर वो टैंकर माफिया से दमन नहीं कर सकती तो वो दिल्ली पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने को कहेगी।
सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि इस अदालत के सामने फर्जी बयान क्यों दिया गया? हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? यहां इतनी पुरानी हो रही है, टैंकर माफिया आदि हैं.. इस बारे में आपने क्या कदम उठाए हैं नेटबैंक ने कहा कि लोग परेशान हैं, हम हर समाचार चैनल पर इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। अगर गर्मियों में जल संकट बार-बार होने वाली समस्या है, तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं?
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील शादान फरासत ने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जलापूर्ति बंद करने सहित कई कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जल संकट को लेकर रिपोर्ट जारी करने को कहा है। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें हरियाणा को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी को अतिरिक्त पानी छोड़ दे, ताकि जल संकट को दूर किया जा सके।
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