शिव शंकर सविता- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी की ओर से 6 भाषाओं में जारी इस घोषणापत्र को जारी करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘दीदी के 10 वादे’ की घोषणा की। इस मौके पर ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के वादों का मकसद केंद्र के बढ़ते दखल और बंगाल की पहचान की सुरक्षा करना है। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार नागरिकों के वोट का अधिकार छीनने और राज्य को कमजोर करने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, जिसका नतीजा है कि संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर 99.95 प्रतिशत हो गई है, जो पहले मात्र 58 प्रतिशत थी। उन्होंने स्कूलों के आधुनिकीकरण का भी वादा किया, जिसका प्रस्ताव कैबिनेट ने पहले ही मंजूर कर लिया है।
- लक्ष्मी भंडार योजना में बढ़ोतरी: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चल रही लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 1000 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को 1200 रुपये के स्थान पर 1700 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
- युवा साथी योजना जारी रहेगी: राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ‘युवा साथी’ योजना को जारी रखा जाएगा। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 30,000 करोड़ रुपये का कृषि बजट: किसानों और भूमिहीन किसानों के कल्याण के लिए 30,000 करोड़ रुपये का कृषि बजट पारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचाना है।
- हर परिवार को पक्का घर: राज्य के सभी परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। इससे बेघर लोगों को छत की सुविधा मिलेगी।
- हर घर तक पाइप से पानी: सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा।
- ‘दुआरे चिकित्सा’ कैंप: हर ब्लॉक और शहर में सालाना स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों को घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सके।
- सरकारी स्कूलों का उन्नयन: ‘बांग्लार शिक्षायतन’ योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा।
- बंगाल को ट्रेड हब बनाना: पूर्वी भारत के व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आधुनिक लॉजिस्टिक्स, पोर्ट और ग्लोबल ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- बुजुर्गों के लिए पेंशन विस्तार: मौजूदा लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के पेंशन मिलती रहेगी और धीरे-धीरे सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
- 7 नए जिले बनाए जाएंगे: प्रशासनिक सुधार के लिए नए जिलों और शहरी निकायों का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत 7 नए जिले गठित किए जाएंगे।