Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने की घोषणा की

KNEWS DESK – रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हाथीबड़कला स्थित मॉल में ‘साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म देखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की, जिससे फिल्म प्रेमियों और स्थानीय दर्शकों को इसे देखने में कोई वित्तीय प्रतिबंध न हो।

‘साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म का विषय

आपको बता दें कि यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में हुई आगजनी की घटना पर आधारित है। यह घटना, जो भारत के इतिहास में एक गंभीर और संवेदनशील मोड़ पर थी, एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बनी रही है। फिल्म की कहानी इस घटना के पीछे की सच्चाई और उसके परिणामों को दर्शाती है।

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फिल्म की स्क्रीनिंग और मुख्यमंत्री की टिप्पणी

मुख्यमंत्री धामी के साथ इस फिल्म की स्क्रीनिंग में राज्य के मंत्रियों और विधायकों ने भी हिस्सा लिया। इसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, और विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, सहदेव सिंह पुण्डीर, सविता कपूर जैसे प्रमुख नेता शामिल थे।

फिल्म देखने के बाद, मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “यह फिल्म न केवल एक ऐतिहासिक घटना को दर्शाती है, बल्कि समाज और राजनीति पर इसके प्रभाव को भी उजागर करती है। उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें और इसके बारे में जान सकें।”

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विक्रांत मैसी की मुख्यमंत्री से मुलाकात

इससे पहले, फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान, विक्रांत ने मुख्यमंत्री को फिल्म के बारे में जानकारी दी और उन्हें इसकी सामाजिक महत्ता के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने विक्रांत के प्रयासों की सराहना की और राज्य में इस फिल्म की टैक्स फ्री होने की योजना को लेकर खुशी जाहिर की।

फिल्म के प्रति उत्साह और उम्मीद

फिल्म की टैक्स फ्री घोषणा से स्थानीय दर्शकों में उत्साह का माहौल है। यह कदम राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को भी एक सकारात्मक संदेश देता है और अन्य फिल्मों को भी समर्थन मिलने की संभावना को बढ़ाता है। मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय फिल्म की सामाजिक और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है और इससे उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को एक नया प्रोत्साहन मिल सकता है।

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