KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हाल ही में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें राज्य को अग्रणी राज्यों में स्थान दिया गया है। यह रिपोर्ट 2014-2015 से लेकर 2022-2023 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, यूपी की राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि में जहां यह 37.0 थी, वहीं 2022-2023 तक बढ़कर यह 45.9 हो गई है।
वित्त मंत्री ने इस रिपोर्ट में व्यय की गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार की बात की। वर्ष 2018 से 2023 तक की अवधि में, पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.8 प्रतिशत से बढ़कर 19.3 प्रतिशत के बीच रहा, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य राज्य के विकास में तेजी लाना और बुनियादी ढांचे को मजबूती देना है।
सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बिजली आपूर्ति में भी सुधार हुआ है, जो राज्य की समग्र स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में लागू की गई डिजिटल सुविधाओं का भी उल्लेख किया, जैसे ‘निवेश सारथी’, ‘निवेश मित्र’ और ‘ऑनलाइन प्रोत्साहन लाभ प्रबंधन प्रणाली’, जिन्होंने निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में मदद की है। इन सुविधाओं से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और राज्य में व्यापार करने के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन सुधारों का उद्देश्य राज्य को एक आर्थिक रूप से मजबूत और निवेशकों के लिए आकर्षक स्थल बनाना है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार आगामी वर्षों में इन सुधारों को और बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाएगी, ताकि प्रदेश की समग्र प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके।
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