KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्राओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। यह योजना उनके शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन मुहैया कराने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस योजना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा, रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए भी कई योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि विंध्यांचल धाम मंडल में मां विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही, प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए भी 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणधीन भवनों को पूरा करने के लिए भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि छात्राओं और छात्रों को बेहतर शैक्षिक माहौल मिल सके।
इन योजनाओं के जरिए राज्य सरकार ने छात्राओं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे न केवल उनके शैक्षिक स्तर में वृद्धि होगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा।
बजट में प्रमुख आवंटन-
वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार का बजट राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय के लिए आवंटित किया गया है। वहीं अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और संबंधित सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सुधार-
बजट में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश के प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लासेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही, राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज और पूर्णत: डिजिटल लाइब्रेरी की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स’ की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा, विज्ञान पार्कों, साईंस सिटी और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और नवीनीकरण का कार्य भी किया जाएगा।
स्मार्ट नगर निकाय और आधारभूत संरचना-
बजट में 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित करने के लिए 145 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रदेश के पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत गरीब परिवारों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम भी जारी रहेगा।
युवाओं के लिए योजनाएं-
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, मेधावी छात्राओं को स्कूटी दिए जाने की योजना को भी बजट में शामिल किया गया है।
यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चार नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे, और मेरठ-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
कृषि और किसान कल्याण-
किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें कृषि क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता दी गई है।
संस्कृति और पर्यटन-
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 100 करोड़ रुपये भूमि खरीद के लिए और 50 करोड़ रुपये निर्माण कार्य के लिए दिए जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार-
स्वास्थ्य के क्षेत्र में बलिया और बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 27 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।
सार्वजनिक योजनाएं और रोजगार-
सार्वजनिक योजनाओं के तहत, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 2025-2026 में 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बजट में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया है, जो राज्य की समृद्धि और समग्र कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
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