KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के जरिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सिंचाई सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट में रोजगार, डिजिटल शिक्षा और अवसंरचना पर विशेष जोर दिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपये और असाध्य रोगों के निःशुल्क इलाज के लिए 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 4,540 थी, जिसे बढ़ाकर 12,800 कर दिया गया है। वहीं, पीजी सीटें 1,221 से बढ़कर 4,995 हो गई हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 सरकारी और 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं।
शिक्षा में प्रगति और नियुक्तियां
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1,939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक और 219 प्रधानाचार्यों समेत कुल 8,966 नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षा पर इस बजट में कुल 12.4 प्रतिशत धन आवंटित किया गया है।
पुलिस और कानून-व्यवस्था में सुदृढ़ता
पुलिस विभाग में वर्ष 2017 से अब तक 1,83,766 पुरुष और 35,443 महिलाओं समेत कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा 1,58,000 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। इस समय 60,244 सिपाहियों का प्रशिक्षण जारी है और अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
अवसंरचना और सिंचाई योजनाएं
सड़कों और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए रखे गए हैं। सिंचाई योजनाओं के लिए 18,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत खर्च पर कुल 19.5 प्रतिशत बजट रखा गया है।
डिजिटल शिक्षा और युवा सशक्तिकरण
स्वामी विवेकानंद युवा-सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49 लाख 86 हजार टैबलेट/स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इस बजट में आने वाले वर्ष में 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाने की योजना है।
रोजगार सृजन
बजट में रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष 10 लाख नए रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना है।
उत्तर प्रदेश का यह बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अवसंरचना को केंद्र में रखते हुए विकास और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने वाला माना जा रहा है।