यूपी: 72% कर्मचारियों ने जमा किया संपत्ति ब्योरा, बढ़ सकती है समयसीमा, वेतन भुगतान पर जल्द फैसला

KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों को मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज करने की समयसीमा बढ़ाने पर विचार किया है। निर्धारित अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक केवल 72% कर्मियों ने ही अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज किया, जिसके चलते सरकार 8 से 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दे सकती है।

अब तक 6 लाख कर्मियों ने जमा किया ब्योरा

प्रदेश में कुल 8.32 लाख राज्यकर्मी कार्यरत हैं, जिनमें से 31 जनवरी की रात 8 बजे तक केवल 6 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों ने संपत्ति विवरण अपलोड किया था। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अगर किसी कर्मी द्वारा गलत जानकारी दी जाती है और शिकायत आती है, तो उस कर्मी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

सूत्रों के अनुसार, जनवरी के वेतन भुगतान पर भी सरकार सोमवार को निर्णय ले सकती है। यह तय किया जाएगा कि जो कर्मी समय पर संपत्ति विवरण नहीं देंगे, उनके वेतन रोके जाएंगे या नहीं।

250 मुख्य आरक्षियों को मिला उपनिरीक्षक पद पर प्रोन्नति

प्रदेश पुलिस के 250 मुख्य आरक्षियों को उपनिरीक्षक (SI) के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की संस्तुति की थी, जिसे डीजीपी के अनुमोदन के बाद लागू कर दिया गया।

इन 250 नव-प्रोन्नत उपनिरीक्षकों को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है। डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी स्थापना अतुल शर्मा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

अब सभी नए उपनिरीक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिससे वे अपनी नई जिम्मेदारियों को कुशलता से निभा सकें। इससे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में प्रशासनिक मजबूती और कार्यकुशलता में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

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