रिपोर्ट – शुभम कोटनाला
देहरादून – विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद अब राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद प्रदेश भर में यूसीसी लागू हो गया है। इसी के साथ ही UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जायेगा |
उत्तराखंड UCC को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी
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— Knews (@Knewsindia) March 13, 2024
एक कानून के दायरे में आएंगे सभी
वहीं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन चुका है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व ही मुख्यमंत्री ने जनता से प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने का जो वादा किया था, उसको पूरा भी किया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी कानून बनने के बाद महिला-पुरुष किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, वर्ग का हो सभी एक कानून के दायरे में आएंगे|
हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से…
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) March 13, 2024
इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि यूसीसी अगर देश की संसद लाती तो अच्छा होता लेकिन, संविधान की अनदेखी करके प्रदेश में इसे लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की समस्याओं भू कानून, मूल निवास व बेरोजगारी पर ध्यान न देकर यूसीसी पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है।