KNEWS DESK- दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बृहस्पतिवार से प्रारंभ होने जा रहा है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी सदन में सरकार की कार्ययोजना पेश कर सकती हैं, जिसमें कुछ नई घोषणाएं भी शामिल हो सकती हैं। इस बीच, विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर ली है।
उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और वित्त सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 11वीं रिपोर्ट सदन के पटल पर रखनी चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्र के एजेंडे के बारे में विधायकों को सही से जानकारी नहीं दी गई है। भाजपा नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने चेतावनी दी है कि यदि सदन में बोलने नहीं दिया गया, तो वे काम रोको प्रस्ताव लाने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा, “हम दो करोड़ लोगों की समस्याओं पर चर्चा करने और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे।”
विपक्ष आक्रामक रवैया अपनाते हुए कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा, जिनमें मानसून की बारिश में हुई लगभग 50 मौतों पर मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर करना शामिल है। सीएजी की लंबित 11वीं रिपोर्ट को सदन में पेश करने के लिए भाजपा विधायक सरकार पर दबाव बनाएंगे।
इसके अलावा, 95,000 गरीबों और वंचितों को राशन कार्ड न देने, बुजुर्गों को पेंशन, प्रदूषण के बढ़ते स्तर, पानी की समस्या, लचर परिवहन व्यवस्था, छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करने, जल बोर्ड पर 73,000 करोड़ रुपये का कर्ज और अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भी उठाया जाएगा। भाजपा विधायक इन मुद्दों पर सरकार से स्पष्टता मांगेंगे, जिससे सत्र में राजनीतिक घमासान की संभावना है। इस सत्र में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली की राजनीतिक स्थिति और भी गर्माने की संभावना है।
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