डिजिटल डेस्क- केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में देशहित से जुड़े तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी। इनमें सबसे बड़ा निर्णय वर्ष 2027 में होने वाली डिजिटल जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के व्यापक बजट आवंटन का है। यह भारत की पहली पूर्णत: डिजिटल जनगणना होगी, जिसके डिजाइन में डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच आयोजित होगा। इसके बाद दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में किया जाएगा। सरकार की तैयारी है कि जनगणना के नतीजों को पहले की तुलना में कम समय में उपलब्ध कराया जाए और उन्नत विजुअलाइजेशन टूल्स के माध्यम से जनता तक डेटा अधिक पारदर्शिता के साथ पहुंचे। गांव और वार्ड जैसे सबसे निचले प्रशासनिक इकाइयों तक डेटा साझा करने की योजना है, जिससे नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आसानी होगी।
18,600 तकनीकी कर्मियों की होगी तैनाती
सरकार ने बताया कि जनगणना 2027 के लिए लगभग 18,600 तकनीकी कर्मियों को 550 दिनों के लिए तैनात किया जाएगा, जिससे लगभग 1.02 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार भी सृजित होगा। डिजिटल डेटा हैंडलिंग और मॉनिटरिंग से जुड़े इन कार्यों से स्थानीय स्तर पर कौशल क्षमता भी बढ़ेगी। दूसरा बड़ा निर्णय कोयला लिंकिंग नीति में व्यापक सुधार से जुड़ा है, जिसके तहत नई प्रणाली CoalSETU (कोलसेतु) को मंजूरी दी गई है। यह प्लेटफॉर्म कोयले की उपलब्धता, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।
घरेलू खरीदार भी कोल लिंकेज ऑक्शन में भाग ले सकेगा
नई नीति के अनुसार, कोई भी घरेलू खरीदार कोल लिंकेज ऑक्शन में भाग ले सकेगा। साथ ही, कोल लिंकेज होल्डर्स को अपने आवंटित कोयले का 50% तक निर्यात करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, बाजार में अनियमितता रोकने के लिए ट्रेडर्स को इन नीलामियों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैबिनेट का तीसरा निर्णय कोपरा-2026 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की नीतिगत मंजूरी का है, जो नारियल किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार का कहना है कि इससे कोपरा उत्पादन से जुड़े लाखों किसानों को स्थिर आय का भरोसा मिलेगा और कृषि क्षेत्र की मजबूती में योगदान होगा।