KNEWS DESK- झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सोमवार यानि आज दावा किया कि चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर एसबीआई को समय नहीं देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सीएए पर एक अधिसूचना जारी की है।
रांची में उन्होंने कहा, वे एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए CAA के बारे में बात कर रहे हैं। इस बात का कोई महत्व नहीं है, प्रधानमंत्री ने भी नोटबंदी का आह्वान किया था, 2,000 रुपये का नोट पेश किया था और वह बुरी तरह विफल रहा| बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की हालत खराब हो गई और उन्हें 2,00 रुपये के नोट वापस लेने पड़े। जो नोट भी नहीं संभाल सका वह CAA के बारे में बात कर रहा है, यह सिर्फ राजनीतिक प्रचार है|
अधिकारियों के अनुसार, विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के नियमों को सोमवार को अधिसूचित किया गया, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
बता दें कि सीएए नियम जारी होने के साथ, मोदी सरकार अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई भी शामिल हैं|
About Post Author
