KNEWS DESK, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 3,400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकार डेयरी विकास के लिए 2,790 करोड़ रुपये का फंड भी देगी, जिससे डेयरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकेंगे।
महाराष्ट्र में 6-लेन हाई-स्पीड नेशनल हाईवे की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र में पगोटे से चौक को जोड़ने वाले 6-लेन हाई-स्पीड नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 4,500 करोड़ रुपये होगी। हाईवे की लंबाई 29.219 किलोमीटर होगी, जिसमें 6 पुल और 2 सुरंग होंगे। यह हाईवे PM GatiShakti योजना के तहत बनेगा।
भारत में प्रमुख और छोटे बंदरगाहों को जोड़ने के लिए विकसित किए जा रहे इस हाईवे का उद्देश्य PM GatiShakti National Master Plan के तहत एकीकृत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जो देश में विकास को गति देगा।
UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 रुपये से कम के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, सरकार व्यापारी द्वारा किए गए 2,000 रुपये से कम के यूपीआई भुगतान पर MDR (Merchant Discount Rate) व्यय वहन करेगी।
असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इस संयंत्र की अनुमानित लागत 10,601.4 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को यूरिया में आत्मनिर्भर बनाना और खासतौर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में यूरिया की आपूर्ति को बढ़ाना है। यह संयंत्र नामरूप स्थित Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL) के परिसर में स्थापित किया जाएगा, और इसकी अनुमानित उत्पादन क्षमता 12.7 लाख टन होगी।
यह संयंत्र 70:30 ऋण-इक्विटी अनुपात पर स्थापित किया जाएगा और इसके चालू होने की संभावित समयसीमा 48 महीने है। इससे न सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्र, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में यूरिया उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा किया जाएगा। साथ ही, इस परियोजना से क्षेत्रीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की बुनियादी ढांचे, डेयरी क्षेत्र और कृषि के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ेंगे।
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