KNEWS DESK- संसद में शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) सांसद सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया। इस बिल के तहत एक एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है, जो सुनिश्चित करेगा कि हर कर्मचारी को काम के घंटों के बाद और छुट्टियों में टेलीफोन कॉल और ईमेल से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार मिल सके।
यह बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल के तहत पेश किया गया है। ऐसे बिल किसी सांसद द्वारा पेश किए जा सकते हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार को किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए। हालांकि अधिकांश प्राइवेट मेंबर बिल तब वापस ले लिए जाते हैं जब सरकार उनके प्रस्तावित कानून पर जवाब देती है। यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस के बाद ईमेल और कॉल का जवाब देने से इंकार करने का अधिकार मिलेगा।
सदन में इसी दिन कांग्रेस सांसद कडियाम काव्या ने मेन्स्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 पेश किया। यह बिल महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान ऑफिस में कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में है। इसके अलावा शंभवी चौधरी (LJP) ने कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड मेन्स्ट्रुअल लीव का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक और कानून पेश किया, जिसमें मासिक धर्म के दौरान अन्य लाभों की भी मांग की गई है।