KNEWS DESK… दिल्ली सरकार के विज्ञापन का खर्च देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में था। पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन में 1073 करोड़ खर्च कर डाले हैं। यह खुलासा दिल्ली सरकार के हलफनामे में हुआ जो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था।
दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के हलफनामे को देखकर जस्टिस भड़क उठे और उन्होंने सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु को सीधी चेतावनी दे डाली। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट RRTS से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था। दिल्ली सरकार ने पिछली सुनवाई में आरोप लगाया था कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं जारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक रिपोर्ट तलब की थी। जिसमें पिछले तीन वर्षों में विज्ञापन किए गए खर्च की भी जिटेल मांगी थी। जब आज दिल्ली सरकार के द्वारा यह रिपोर्ट पेश की गई तो सुप्रीम की डबल बेंच भड़क उठी।
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बता दें कि जस्टिस संजय किशन कोल ने अधिवक्ता अभिषेक मनु से चेतावनी देते हुए कहा कि RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसे जारी नहीं किए तो विज्ञापन का बजट भी सीज करने का आदेश भी जारी कर सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने बंच से कहा कि सरकार प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन इसे किश्तों में बांट दिया जाए। बेंच का कहा था कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा वैसे भी किश्तों में ही देना है।
अधिवक्ता अभिषेक मनु ने सुप्रीम कोर्ट को विश्वास देते हुए कहा कि आपके आदेश के अनुसार सरकार प्रोजेक्ट के लिए पैसे मुहैया करा रही है। जिसके लिए बजट का प्रावधान हम कर रहे हैं। सरकार की बात को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकाया रकम का भुगतान भी किया जाए। RRTS प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट काफी गम्भीरता से ले रहा है। पिछली सुनवाई पर कोर्ठ ने साफ तोर पर कहा था कि पर्यावरण के मामले में वो समझौता नहीं करने जा रहा है।
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