दिल्ली की सियासत में हलचल, सीएम आवास सील होने पर AAP और भाजपा आमने-सामने

KNEWS DESK-  दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री आतिशी के आवास के सील होने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने इसे एक जबरन कार्रवाई करार दिया है और आशंका जताई है कि भाजपा इसे किसी बड़े नेता को आवंटित करने की कोशिश कर रही है।

बुधवार शाम को सीएमओ ने बयान जारी किया कि उपराज्यपाल के आदेश पर आतिशी का सामान उनके आधिकारिक आवास से बाहर निकाल दिया गया। बयान में कहा गया कि यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उनके आवास से जबरन बेदखल किया गया है।

पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई और पुलिस तैनाती

पीडब्ल्यूडी ने 6 अक्टूबर को सीएम आवास की चाबी आतिशी को सौंप दी थी, और बुधवार को आवास को सील करने की योजना तैयार कर ली थी। विभाग ने उत्तरी जिला पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की, जिसके बाद वहां पुलिस बल तैनात किया गया।

सीएम दफ्तर ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने चार अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास खाली करने की रिपोर्ट भी दी थी। वहीं, भाजपा ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है और आरोप लगाया है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

भाजपा और कांग्रेस के आरोप-प्रत्यारोप

भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी को पहले ही इस विवादित ‘शीश महल’ को सील कर देना चाहिए था। भाजपा ने यह भी मांग की है कि आवास का वीडियो ग्राफिक सर्वेक्षण कर जनता के सामने रिपोर्ट पेश की जाए।

वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आतिशी का बिना आवंटन आवास में प्रवेश करना अनुचित है और इससे सरकार के संवेदनशील मामलों में अनियमितता की पुष्टि होती है।

आप का बचाव और भाजपा पर हमला

आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह सीएम आवास पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अब केजरीवाल को खत्म करने की साजिश कर रही है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता पर हमला करते हुए कहा कि नवरात्र के दौरान एक महिला मुख्यमंत्री का सामान बाहर निकालना अस्वीकार्य है। इस घटनाक्रम ने दिल्ली की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है और दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

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