KNEWS DESK- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों के लिए सरकारी विभागों में खाली पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों के अवसरों को बढ़ाना और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सामाजिक न्याय और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के लिए खाली पड़े पदों की पहचान की गई है, जिसमें 1,754 सीधी भर्ती के पद और 556 पदोन्नति के पद शामिल हैं। इन पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि दिव्यांगों को उनके अधिकार और अवसर मिल सकें। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिव्यांग व्यक्तियों की समाज में अहम भूमिका को सराहा और उन्हें समाज के असली नायक बताया। उन्होंने कहा, “दिव्यांग व्यक्ति समाज के असली नायक हैं, क्योंकि वे अनेक बाधाओं के बावजूद जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है कि दिव्यांग लोग समाज में सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें।
इस निर्णय से दिव्यांग व्यक्तियों को न केवल सरकारी नौकरियों के अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि उन्हें अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए एक मंच भी मिलेगा। पंजाब सरकार का यह कदम दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और यह अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श हो सकता है।
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