KNEWS DESK- अपारदर्शी चुनावी बांड योजना पर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें राजनीतिक दलों से जुड़े “स्पष्ट बदले में बदले” के कथित मामलों की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। बता दें कि शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग (ईसी) के साथ डेटा साझा किया था, जिसने बाद में उन्हें सार्वजनिक कर दिया। चुनावी बांड योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका में इसे “घोटाला” करार देते हुए अधिकारियों को “शेल कंपनियों और घाटे में चल रही कंपनियों” के वित्त पोषण के स्रोत की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्होंने विभिन्न कंपनियों को दान दिया था। राजनीतिक दल, जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों को कंपनियों द्वारा दान किए गए पैसे को “क्विड प्रो क्वो व्यवस्था” के हिस्से के रूप में वसूलने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जहां यह अपराध की आय पाई जाती है।
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