KNEWS DESK- दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत शर्तों में संशोधन की याचिका दाखिल की। संजय सिंह ने अदालत से अपनी जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए अपना पासपोर्ट रिलीज किए जाने की भी मांग की है। अदालत ने इस याचिका पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और इस मसले पर अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 को होगी।
संजय सिंह की जमानत शर्तों के अनुसार, उन्हें दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को सूचना देना आवश्यक है। अब वह अपनी जमानत शर्तों में इस बदलाव के साथ पासपोर्ट वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि संजय सिंह दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।
दिल्ली आबकारी नीति मामला: संजय सिंह पर आरोप
दिल्ली आबकारी नीति मामला पहली बार 8 जुलाई 2022 को सामने आया, जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में इस नीति में अनियमितताएं पाई गईं। रिपोर्ट में आप के कई वरिष्ठ नेताओं, जिनमें मनीष सिसोदिया भी शामिल थे, पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच के लिए सीबीआई की सिफारिश की थी।
सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच में मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने नई आबकारी नीति के तहत शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसके बाद, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए अलग से मामला दर्ज किया, जिसमें संजय सिंह का नाम भी प्रमुख रूप से सामने आया।
मनी लॉन्ड्रिंग और मनीष सिसोदिया का आरोप
मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति के तहत लाइसेंसधारी कारोबारियों को अवैध रूप से फायदा पहुंचाया। संजय सिंह पर भी इस मामले में अहम भूमिका निभाने के आरोप हैं। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर रही हैं।
आने वाली सुनवाई में अदालत इस मामले में अगले कदम पर निर्णय लेगी, और संजय सिंह की जमानत शर्तों में संशोधन के संबंध में अंतिम निर्णय भी हो सकता है।
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