KNEWS DESK- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प में सहयोग के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष में मनाने का निर्णय लिया गया है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, स्थानीय उद्योगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश व देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति में उनकी उद्यमशीलता के योगदान को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही हैं। जबलपुर में होने वाले इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से जबलपुर व आसपास के जिलों की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार स्थानीय उद्यमियों के साथ बाहर के उद्यमियों को जोड़कर प्रदेश के सभी अंचलों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। कृषि, रोजगार, व्यापार और पर्यटन आदि क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रोजगारमूलक गतिविधियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के संबंध में समत्व भवन से जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी और नरसिंहपुर के औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों व उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
फर्नीचर क्लस्टर, खाद्य प्र-संस्करण आधारित उद्योगों और माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग में पर्याप्त संभावनाएं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की वैल्यू एडिशन के लिए युवाओं को विभिन्न कौशलों का आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्यापार-व्यवसाय के लिए उनके बेहतर लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। इससे व्यवसाय में होने वाला अधिकतम लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जबलपुर जिले में 5 विकसित औद्योगिक क्षेत्र और एक विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र 640 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर स्थित है, जिसमें 514 एमएसएमई इकाइयॉ कार्यरत हैं। जबलपुर में विकसित किए गए आई.टी. पार्क में भी रोजगार की बहुत संभावनाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही फर्नीचर क्लस्टर, नवीन गारमेंट क्लस्टर, खाद्य प्र-संस्करण आधारित उद्योगों, माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग और फार्मा इकाइयों में भी बहुत संभावनाएं हैं। रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से क्षेत्र के लोग औद्योगिक विकास को मूर्त रूप लेते हुए अपने सामने देख सकेंगे। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। देश के दूसरे भागों से भी उद्योगपतियों को निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। प्रदेश में सागर, ग्वालियर, रीवा में भी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे।
जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर और डिण्डौरी के उद्योगपति संवाद में हुए शामिल
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ वर्चुअल संवाद में जबलपुर से महाकौशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि गुप्ता, फेडरेशन ऑफ म.प्र. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सीनियर वाइस सेक्रेटरी हिमांशु खरे, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष व्ही.के. नेमा, महाकौशल उद्योग संघ के अध्यक्ष बी.आर. जैसवानी, कटनी से मप्र लघु उद्योग संघ के सुधीर कुमार मिश्रा, मध्यप्रदेश रिफ्रेक्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुगलिया, मंडला से राईस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल वीरानी सहित नरसिंहपुर के सजल अग्रवाल और डिण्डौरी के रमेश राजपाल ने अपने विचार रखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महाकौशल क्षेत्र के अन्य उद्योगपति और व्यवसायी भी शामिल हुए।
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