KNEWS DESK – उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिसमस के मौके पर राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा कदम उठाया। बुधवार को एक साथ 95 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया, जिससे राज्य की नौकरशाही में हलचल मच गई है। इस प्रमोशन से 18 आईएएस अधिकारियों को सचिव पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य अधिकारियों को विभिन्न उच्च पदों पर प्रमोशन दिया गया है।
सचिव से प्रमुख सचिव बने 7 अफसर
आपको बता दें कि आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन में सबसे अहम बात यह रही कि सात अफसरों को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोट किया गया। इनमें आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान और खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू सहित अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। 2000 बैच के आईएएस अधिकारियों सौरभ बाबू, मनीष चौहान, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोशन मिला। इसके अलावा, 2000 बैच के आईएएस अधिकारी अमित गुप्ता और दीपक अग्रवाल का भी प्रमोशन हुआ है।
2009 बैच के अधिकारियों को सचिव पद
2009 बैच के 18 आईएएस अधिकारियों को जिलाधिकारी (विशेष सचिव) से सचिव पद पर प्रमोशन मिला। इन अधिकारियों में लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, डॉ. रुपेश कुमार, नगरीय विकास विभाग के निदेशक अनुज झा, माला श्रीवास्तव, नितिन बंसल, मासूम अली सरवर, विजय किरण आनंद, भानुचंद्र गोस्वामी, प्रकाश बिंदु, एस.राजलिंगम, विवेक, भूपेंद्र एस. चौधरी, वैभव श्रीवास्तव, अजीत कुमार, प्रमोद कुमार उपाध्याय, संगीता सिंह, शुभ्रा सक्सेना, अदिति सिंह और इंद्र विक्रम सिंह जैसे अधिकारियों को प्रमोशन मिला है।
2012 बैच के अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड
इसके अलावा, 2012 बैच के 23 आईएएस अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन दिया गया है। इनमें रवीश गुप्ता, नेहा प्रकाश, उज्ज्वल कुमार, अंकित कुमार अग्रवाल, प्रशांत शर्मा, प्रवीण कुमार लक्षकार, जसजीत कौर, सी.इंदुमति, अरुण कुमार (द्वितीय), संजीव सिंह, अभिषेक सिंह, टी.के.शिबू, संजय कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, मनोज कुमार (प्रथम), राधेश्याम, उमेश मिश्रा, उमेश प्रताप सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, मंगला प्रसाद सिंह, राजेश कुमार पांडेय और प्रवीण मिश्र शामिल हैं।
प्रमोशन से अधिकारियों में खुशी की लहर
आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन से प्रशासनिक अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस प्रमोशन से उनके कामकाजी जीवन में नई ऊचाइयों का रास्ता खुलेगा और राज्य के विकास में उनके योगदान को और भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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