प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिसंबर में राजस्थान दौरा, ERCP परियोजना का करेंगे शिलान्यास, सीएम भजनलाल ने स्वयं लिया व्यवस्थाओं का जायजा

KNEWS DESK – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने दिसंबर में दो बार राजस्थान का दौरा करेंगे। 9 से 11 दिसंबर तक होने वाली ‘राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट’ के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं इस आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।

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15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ और ERCP परियोजना का शिलान्यास

आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के पहले साल का समापन 15 दिसंबर को होगा, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के विकास के लिए एक और अहम कदम उठाते हुए ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना) का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना न केवल प्रदेश के जल संकट को दूर करने में मदद करेगी, बल्कि किसानों और आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

इस दिन प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और सरकार अपने पहले साल की उपलब्धियों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य के मंत्री, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इसके साथ ही, सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नई घोषणाएं भी कर सकती है, जिससे प्रदेश में विकास को और गति मिलेगी।

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 पानी की नहीं होगी कोई कमी 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ सप्ताह पहले इस परियोजना को लेकर एक कार्यक्रम में कहा था कि ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के जिलों को पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से दिक्कतों का स्थायी समाधान मिलेगा और एक बार यह पूरी तरह से लागू हो जाने पर, पानी की कोई कमी नहीं रहेगी।

ईआरसीपी के पहले चरण के लिए 1316 करोड़ रुपए की स्वीकृति

पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना के पहले चरण के लिए 1316 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत कोटा बैराज बांध की भराव क्षमता 226.65 मिलियन घन मीटर है, जो कोटा, बूंदी, बारां के छह कस्बों और 749 गांवों में पेयजल आपूर्ति करेगा। इसके अलावा, नोनेरा एबरा बांध में 54 मीटर पानी पीने के लिए संरक्षित किया गया है। इस परियोजना से क्षेत्र के जल संकट को काफी हद तक दूर किया जाएगा।

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