KNEWS DESK- बुधवार को हुई CCPA बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। काफी समय से जातिगत जनगणना की उठ रही मांगों को केन्द्र सरकार ने मानते हुए इसे कराने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले का ऐलान करते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। कांग्रेस ने प्रस्ताव के बावजूद सिर्फ सर्वे कराया। कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इसका उपयोग किया। कई राज्यों ने जातिगत जनगणना की है, जिससे भ्रांति फैली है। जाति की गणना मूल जनगणना में शामिल होनी चाहिए।
गन्ने का FRP 355 रूपये प्रति क्विंटल हुआ तय
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. यह बेंचमार्क मूल्य है। इसके नीचे खरीदारी नहीं की जा सकती है. इस फैसले से गन्ना किसानों को 1 लाख 11 हजार 701 करोड़ रुपये मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 10.25% की मूल रिकवरी दर के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) स्वीकृत किया है। इसमें 10.25% से अधिक प्रत्येक 0.1% की रिकवरी वृद्धि के लिए 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा. साथ ही रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए एफआरपी में 3.46 रुपये प्रति क्विंटल की कमी की जाएगी।
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