डिजिटल डेस्क- देश में अगली जनगणना की तैयारियां आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी कर 2027 की जनगणना के लिए आवश्यक फील्ड कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने और इसे 15 जनवरी 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। यह जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी, और पूरे देश में करीब 34 लाख कर्मचारियों को इस विशाल कार्यक्रम में लगाया जाएगा। RGI द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक, जनगणना के दौरान डेटा इकट्ठा करने का काम गणनाकार (Enumerators) और सुपरवाइजर करेंगे। एक गणनाकार को लगभग 700–800 लोगों की गणना की जिम्मेदारी दी जाएगी। हर छह गणनाकार पर एक सुपरवाइजर नियुक्त होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 10% अतिरिक्त कर्मचारियों को रिज़र्व में रखा जाएगा।
स्थानीय कर्मचारी बन सकते हैं गणनाकार
जनगणना नियम-1990 के अनुसार, टीचर, क्लर्क, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी गणनाकार बनाए जा सकते हैं, जबकि सुपरवाइजर आमतौर पर इससे ऊंचे पदों पर होते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी अलग-अलग स्तर पर जनगणना अधिकारी नियुक्त करेंगी।
- जिले में डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्य जनगणना अधिकारी होंगे।
- डिवीजन में डिवीजनल कमिश्नर,
- नगर निगमों में नगर आयुक्त या निकाय प्रमुख जनगणना अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य जनगणना अधिकारी की भूमिका निभाएंगे।
दो चरणों में होगी जनगणना 2027
जनगणना 2027 को सुचारु रूप से कराने के लिए RGI ने एक विशेष वेब पोर्टल ‘जनगणना मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS)’ भी तैयार किया है। इसके माध्यम से गणनाकारों की नियुक्ति, सुपरवाइजर की तैनाती, फील्डवर्क की प्रगति और रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी— पहला चरण – हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग गणना यह चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। दूसरा चरण – आबादी गणना। यह चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा। इसकी रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027, 00:00 बजे तय की गई है।
पहाड़ी और बर्फबारी वाले राज्यों के लिए अलग समय
लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मौसम की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए गणना का काम थोड़ा पहले सितंबर 2026 में पूरा किया जाएगा। इन राज्यों में रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026, 00:00 बजे होगी।