KNEWS DESK… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश मे UCC लाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के इस निर्णय से विपक्ष की एकजुटता में दरार पड़ने लगी है। जहां एक तरफ मोदी सरकार के UCC के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक पार्टियां विरोध करती दिखाई दे रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आप व शिवसेना इस UCC के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस और TMC के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह जरूरी नहीं कि किसी भी मुद्दे पर सभी 15 दलों की राय एक समान हो। वहीं TMC के नेता डेरेक ओ ब्रयान ने कहा कि सभी 15 दल एक दूसरे की फोटोकाॅपी तो नहीं हैं कि सभी कि बातें एक समान हों। मुझे नहीं लगता है कि सभी दलों का किसी भी एक बात पर एक साथ सहमत न होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पटना में हुई बैठक के बाद हम दूसरी बैठक में उन सभी मुद्दों पर एक साथ विचार करेंगे और हमें उम्मीद है कि उन विषयों पर हमारी सौ फीसदी सहमति होगी। डेरेक ओ ब्रयान ने आगे कहा कि UCC के माध्यम से भाजपा विपक्षी दलों का ध्यान भटकाना चाह रही है। केंद्र सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है, वस्तुओं की कीमत नियंत्रित नहीं हो पा रही है, समाज में गरीबी और बेरोजगारी छाई हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं, हमारा समाज छिन्न-भिन्न हो रहा है और केंद्र सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है।
समान नागरिक संहिता कानून संविधान को हिस्सा होगा
बताया जा रहा है कि जुलाई महीने के बीच में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में आर्थिक संकट नौकरी और महागठबंधन वाले राज्यों में चल रही प्रदेश सरकारों के कार्या में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हस्ताक्षेप पर बातचीत की जाएगी। जानाकरी के लिए बता दें कि UCC कानूनों का काॅमन सेट होगा। जिसमें हर धर्म व जनजातियोंं के प्रथागत कानून को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही विवाह,तलाक.संपत्ति जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्हें नियंत्रित करने के लिए कानूम बनाए जाएंगे। जो संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों का हिस्सा होगा।
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