पीएम मोदी वीर बाल दिवस पर करेंगे सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ, 58 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड भी देंगे

KNEWS DESK-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस के अवसर पर ‘सुपोषित पंचायत अभियान’ का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान पोषण सेवाओं के कार्यान्वयन को सशक्त बनाने और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने का उद्देश्य रखता है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, पीएम मोदी दोपहर 12 बजे भारत मंडपम में वीर बालकों से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बच्चों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही वे देशभर के बच्चों को संबोधित भी करेंगे।

सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज 10,000 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में पोषण संबंधी सुधार को बढ़ावा देना है। पुरस्कार राशि का 50% हिस्सा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, जबकि शेष 50% राशि आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण स्तर को सुधारने के लिए खर्च की जाएगी। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज पर दोपहर 12 बजे से किया जाएगा।

स्वामित्व योजना: 58 लाख लोगों को मिलेगा संपत्ति कार्ड

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ‘स्वामित्व’ योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 50,000 गांवों के 58 लाख से ज्यादा लोगों को ई-वितरण के माध्यम से स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपेंगे। अब तक 2.19 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों के चिह्नीकरण का काम पूरा किया जा चुका है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के स्वामित्व को डिजिटल रूप से चिह्नित करना है, जिससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होगा और यह उन्हें आर्थिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा।

इस योजना के तहत ग्रामीणों को अब अपनी संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जिससे वे वित्तीय लेन-देन, ऋण प्राप्ति और अन्य सरकारी लाभों के लिए अपने संपत्ति के अधिकार का सुबूत पेश कर सकेंगे। स्वामित्व कार्ड के वितरण से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकारों का सम्मान मिलेगा और विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से देश में डिजिटल भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ेगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संपत्ति के अधिकार अक्सर अस्पष्ट होते हैं। यह योजना ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।

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