KNEWS DESK: देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। 27 मार्च को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती करने का ऐलान किया।
कितनी घटाई गई एक्साइज ड्यूटी?
सरकार के फैसले के अनुसार:
- पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है
- डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है
यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है।
अभी क्यों नहीं घटे दाम?
हालांकि टैक्स में कटौती के बावजूद फिलहाल देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं:
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं
- OPEC देशों द्वारा सप्लाई कम करने से लागत बढ़ गई है
- सरकारी तेल कंपनियां पहले से ही नुकसान में चल रही थीं
सरकार ने टैक्स इसलिए घटाया है ताकि तेल कंपनियां दाम न बढ़ाएं और जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
सरकार की राज्यों से अपील
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे भी VAT कम करें, ताकि एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती का पूरा फायदा आम जनता तक पहुंच सके।
देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम
| शहर/राज्य | पेट्रोल (₹/लीटर) | डीजल (₹/लीटर) |
|---|---|---|
| दिल्ली | 94.77 | 87.67 |
| महाराष्ट्र | 103.54 | 90.03 |
| उत्तर प्रदेश | 94.65 | 87.76 |
| कर्नाटक | 102.92 | 90.99 |
| पश्चिम बंगाल | 105.45 | 92.02 |
| राजस्थान | 104.88 | 90.36 |
| हिमाचल प्रदेश | 95.27 | 87.31 |
| हरियाणा | 95.36 | 88.40 |
| गुवाहाटी | 93.23 | 89.46 |
| देहरादून | 93.17 | 88.01 |
| पोर्ट ब्लेयर | 82.46 | 78.05 |
| आंध्र प्रदेश | 109.53 | 95.70 |
प्राइवेट कंपनियों ने बढ़ाए दाम
जहां सरकारी कंपनियों ने कीमतों को स्थिर रखा है, वहीं कुछ निजी कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं:
- पेट्रोल में लगभग 5.30 रुपये की बढ़ोतरी
- डीजल में करीब 3 रुपये की बढ़ोतरी
कितनी मिल सकती है राहत?
अगर तेल कंपनियां एक्साइज ड्यूटी में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देती हैं, तो:
- पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 से 12 रुपये प्रति लीटर तक की कमी आ सकती है
साथ ही, बेस प्राइस घटने से उस पर लगने वाला VAT भी कम होगा, जिससे कुल राहत और बढ़ सकती है।