KNEWS DESK…. संसद के मानसून सत्र का आज यानी 3 अगस्त को 11वां दिन है. लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा होने की आशंका है. इसके साथ ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पेश होगा. बीते 10 दिनों से संदन में लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा काटा जा रहा है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल यानी 2 अगस्त को सदन के सत्र के दौरान विपक्ष के रवैए से नाराज हो गए और उओम बिड़ला ने सदन में आने एवं अपनी कुर्सी पर बैठने से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद आंध्र प्रदेश के राजमपेट के सांसद पीवी मिधुन रेड्डी ने लोकसभा की कार्यवाही संभालते हुए आगे बढ़ाई.
दरअसल आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में विपक्षियों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर 58 नोटिस सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा लेकिन इस नोटिस को सभापति ने अस्वीकार करते हुए सभापति धनखड़ ने कहा कि वे सदन में आने के लिए पीएम मोदी को सदन आदेश नहीं दे सकते. यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. इस बात पर नाराज होकर विपक्षी दलों ने राज्यसभा का वॉकआउट कर दिया. सदन में हंगामें के बीच 2 अगस्त को राज्यसभा में कुछ बिल को पास किया गया है. जिसमें पहला है, माइन्स एवं मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल. इस बिल को राज्यसभा में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पेश किया. जबकि लोकसभा में यह विधेयक पिछले महीने ही पास हो चुकी है. इस बिल में प्राइवेट सेक्टर को लिथियम सहित 12 परमाणु खनिजों में से छह एवं सोने-चांदी के खनन की अनुमति देने का प्रोविजन है.
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जानकारी के लिए बता दें कि फॉरेस्ट कंजरवेशन अमेडमेंट बिल. यह विधेयक भी पिछले ही महीने लोकसभा में पारित हो चुकी है. इस बिल के तहत देश की सीमा के 100 किमी के अंदर की जमीन को संरक्षण के कानून में छूट मिलेगी. वहीं इस भूमि पर जू, सफारी एवं इको टूरिज्म की सुविधाएं भी शुरू की जा सकेगी. इसके बाद तीसरा है, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन्स बिल. इस विधेयक के तहत छोटे अपराधों में आरोपी को जेल की सजा से मुक्त कर दिया गया है. ताकि व्यापारी को अपने व्यापार में कोई विशेष परेशानी न हो. इस विधेयक के तहत 19 मंत्रालयों में 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में बदलाव किया गया है.
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