KNEWS DESK- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आर्थिक मजबूती में भागीदार बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि नवंबर 2005 में जब उनकी सरकार बनी थी, तब से ही महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “आज महिलाएं राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और अपने परिवारों की आर्थिक रीढ़ बन चुकी हैं।”
‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की मुख्य विशेषताएं–
- योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को उनके चुने हुए व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- प्रथम किस्त में ₹10,000 की राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी।
- सितंबर 2025 से राशि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) शुरू होगा।
- रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद, प्रदर्शन के आधार पर महिलाओं को ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकेगी।
- हाट-बाजार की सुविधा गांव से शहर तक विकसित की जाएगी, ताकि महिलाएं अपने उत्पादों को सीधे बेच सकें।
- योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग भी सहयोग करेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि लोगों को बाहर पलायन करने की मजबूरी नहीं रहेगी।
नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार की महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की भागीदार बन चुकी हैं। शिक्षा से लेकर स्वरोजगार तक, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। यह योजना उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नई शुरुआत है।