KNEWS DESK- मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने नव वर्ष में बड़े वित्तीय फैसले लेने की योजना बनाई है, जिससे प्रदेश की वित्तीय हालत और विकास योजनाओं पर असर पड़ेगा। सरकार ने प्रदेश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इस कर्ज का इस्तेमाल सरकार वित्तीय भुगतान में प्राथमिकता देने के लिए करेगी, जिसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और लाड़ली बहना योजना के भुगतान को शामिल किया जा सकता है।
लाड़ली बहना योजना के लिए 465 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर बढ़ते खर्च के बावजूद, मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना को लेकर एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। जहां कुछ समय पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार लाड़ली बहना योजना को धीरे-धीरे बंद कर सकती है, वहीं इस योजना के लिए शीतकालीन सत्र में 465 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह कदम राज्य सरकार की योजनाओं पर अधिक खर्च करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है।
कुल 22,460 करोड़ रुपये के पहले अनुपूरक बजट में अकेले लाड़ली बहना योजना के लिए 465 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो दर्शाता है कि सरकार इस योजना को बंद करने के बजाय इसे और विस्तारित करने के मूड में है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, और सरकार इसे लेकर गंभीर है।
कर्ज लेने की योजना और वित्तीय प्राथमिकताएं
प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इस कर्ज का उपयोग राज्य की विकास योजनाओं और योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, फाइनेंस से जुड़े बड़े भुगतान जैसे लाड़ली बहना योजना और कर्मचारियों के डीए का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने विकास कार्यों और योजनाओं को गति देने के लिए वित्तीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि सरकार किस प्रकार इन वित्तीय निर्णयों के जरिए प्रदेश की वित्तीय स्थिति और विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है।
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