KNEWS DESK… दिल्ली सेवा बिल 1 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था. बिल में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं. यह बिल लोकसभा मे एक अध्यादेश के माध्यम से पेश किया गया है. दिल्ली सेवा बिल का आप जमकर विरोध कर रही है जिसके समर्थन में विपक्ष भी बना हुआ है तो वहीं BJD, TDP और YSRCP ने सरकार का समर्थन कर आप को तगड़ा झटका दिया है.
दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल को लेकर शुरू से ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है तो वहीं पर कई विपक्षी दल भी आप के समर्थन में खड़े हुए हैं. इसी बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इस बिल में कुछ बदलाव करते हुए पेश किया है. इस बिल का आधिकारिक नाम “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023” दिया गया है. केंद सरकार इस बिल को लेकर पूरी तरह से आश्वसत है कि दोनों सदनों में यह बिल आसानी से पास हो जाएगा. जबकि आप समेत कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि द बिल राज्यसभा में पारित नहीं होगा.
BJD TDP YSRCP ने आप को दिया झटका
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सेवा बिल पर केजरीवार सरकार को कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला है. तो कई दलों ने झटका भी दिया है.इसी बीच BJD, TDP और YSRCP ने सरकार का समर्थन कर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है. इन सभी दलों ने बिल का समर्थन कर केंद्र सरकार को राज्यसभा में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है.
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लोकसभा में केंद्र सरकार के पास है भारी बहुमत
बता दें कि दिल्ली सेवा बिल का लोकसभा में पारित होना तय माना जा रहा है. इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि लोकसभा में भाजपा के अकेले ही 301 सांसद हैं. वहीं अगर NDA की बात करें तो कुल सांसदों की 330 पार के हो जाएगी. जिसके चलते माना जा रहा है कि लोकसभा में केंद्र सरकार को यह बिल पारित कराने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके अलावा YSRCP के 22, TDP के 3 और BJD के 12 सांसद लोकसभा में हैं जिन्होंने बिल के समर्थन में मत किया है.
केंद्र सरकार के लिए राज्यसभा की भी राह आसान!
जानकारी के लिए बता दें कि अब अगर राज्यसभा की बात की जाए तो दिल्ली सरकार के खिलाफ इस बिल को पास कराने में केंद्र सरकार को यहां पर भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि राज्यसभा में NDA के सांसदों की संख्या 111 है तो वहीं पर अब YSRCP और TDP के राज्यसभा में 9-9 सांसद हैं जिन्होंने केंद्र सरकार का समर्थन किया है जिसके चलते अब केंद्र सरकार के पास राज्यसभा में कुल 129 सांसदों की संख्या पहुंच गई है. अब अगर विरोध करने वाले विपक्ष के सांसदों की बात करें तो इनके राज्यसभा में कुल 101 ही सांसद हैं जिसके चलते अब माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार के लिए दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में भी पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी. कहा जा सकता है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली सेवा बिल लोकसभा और राज्यसभा सदन में केंद्र सरकार आसानी से पारित करा लेगी.
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