KNEWS DESK- लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा दांव खेलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मानसून सत्र में केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता का बिल संसद में पेश करेगी। केंद्र सरकार ने सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की बैठक 3 जुलाई को रखी है। इस मुद्दे पर विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है।
क्या है समान नागिरक संहिता
यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेने में समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के सभी वर्गों के साथ, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जायेगा और यह सभी पर समान रूप से लागू होगा. समान नागरिक संहिता की सोच एक देश एक नियम के अनुरूप है, जिसे सभी धार्मिक समुदायों पर लागू किया जाना है।
बता दें कि समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी। समान नागरिक संहिता के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वालों लोगों के मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे।
पीएम मोदी ने कहा था
कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता (UCC) का मुद्दा छेड़कर पूरे देश में इसे लेकर चर्चा छेड़ दी थी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था. भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है… सुप्रीम कोर्ट ने बार- बार कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) लाओ लेकिन ये वोटबैंक के भूखे लोग… वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने मुसलमानों का शोषण किया है लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई। उन्हें आज भी बराबरी का हक़ नहीं मिलता.. भारत के मुसलमान भाई बहनों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़का कर उनका राजनीतिक फायदा ले रहे हैं।
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