महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक: मुख्यमंत्री फडणवीस देंगे मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट, बेमौसम बारिश और आरक्षण विवाद पर होगी चर्चा

KNEWS DESK-  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल के मौके पर एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के मंत्रियों को अगले 100 दिनों के लिए टारगेट दिए जाएंगे, ताकि राज्य सरकार के कार्यों में तेजी लाई जा सके और अगले कुछ महीनों में राज्यों के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा सके। बैठक में बेमौसम बारिश, आरक्षण विवाद, बीड सरपंच हत्या मामले और आगामी नगरपालिका चुनावों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा और सख्त निर्णय
बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे और मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर सख्त निर्णय भी ले सकते हैं। यह समीक्षा राज्य सरकार के कार्यों की गति और मंत्रालयों के प्रदर्शन को लेकर होगी, ताकि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और गति लाई जा सके।

विभागों का आवंटन: महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा फडणवीस के पास
21 दिसंबर को मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का आवंटन किया था। इस आवंटन में सबसे अहम विभाग गृह विभाग को उन्होंने खुद अपने पास रखा। इसके साथ ही फडणवीस ने ऊर्जा, कानून एवं न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना एवं प्रचार विभाग भी अपने जिम्मे लिया है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक उद्यम) सौंपे गए हैं। जबकि अजित पवार को वित्त एवं योजना और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का जिम्मा दिया गया है। इस आवंटन के बाद राज्य सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से वितरण किया गया है।

राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद रणनीतियों पर जोर
राज्य विधानमंडल का एक सप्ताह लंबा शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, और अब नए साल में इन मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य राज्य के विकास को प्राथमिकता देना और विभिन्न विवादों का समाधान निकालना है।

आगामी चुनौतियां और सरकार की योजनाएं
बैठक में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की समस्याओं, आरक्षण विवाद और बीड सरपंच हत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए रणनीतियों को लेकर भी मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा, ताकि चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नए साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है, जिनका उद्देश्य राज्य की समृद्धि और प्रशासनिक सुधारों को गति देना है।

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