लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 701 वन दरोगाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र, पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर

KNEWS DESK – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों में 140 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों और वन दरोगाओं के योगदान पर भी प्रकाश डाला।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल

मुख्यमंत्री योगी ने वन दरोगाओं से अपील करते हुए कहा कि इस समय दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, और प्रदूषण के कारण कई शहरों में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करना पड़ रहा है। ऐसे संकटपूर्ण समय में वन दरोगाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा, “आप सभी को अपने क्षेत्र में नए प्रयोग करने चाहिए और पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि समाज और देश को लाभ मिल सके।”

योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पर्यावरण को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण कम करना है। उन्होंने वन दरोगाओं से अपने विभाग को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करने की अपील की और कहा कि वे जनता के बीच जाकर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताएं।

Appointment Letter: सीएम योगी ने 701 वन दरोगाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, वन  मंत्री भी रहे मौजूद - Amrit Vichar

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का संदेश

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2017 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, उन्होंने सभी सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए थे। उन्होंने बताया कि अब तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं हुई है, और आज नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, “पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता की कमी रहती थी, लेकिन हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की है।”

उन्होंने यह भी बताया कि कल (गुरुवार) को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है, और जल्द ही 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें 20 प्रतिशत महिलाएं होंगी। यह कदम राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जनता से संवाद और पर्यावरण संरक्षण

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सरकारी कर्मचारियों से जनता से संवाद बनाने और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अक्सर सरकारी कर्मचारी जनता से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे जनता से जुड़कर पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने वन दरोगाओं से यह भी कहा कि उन्हें लोगों को प्लास्टिक के प्रयोग से बचने के लिए जागरूक करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और इसका प्रयोग किसानों और आम जनता के लिए हानिकारक है।

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