झारखंड सरकार का ऐतिहासिक कदम, गुटखा और पान मसाले पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

KNEWS DESK-  झारखंड सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाले की बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा देना और युवाओं को नशे की लत से बचाना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ‘स्वस्थ झारखंड’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वास्थ्य मंत्री ने दी अपने निर्णय की सफाई

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि गुटखा और पान मसाले के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिससे राज्य के युवा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कहा, “एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस जहर के प्रभाव को अच्छी तरह से समझता हूं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब जनता ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, तो मेरा पहला कर्तव्य उनके जीवन की रक्षा करना है।”

डॉ. अंसारी ने इस प्रतिबंध को राज्य की जनता, विशेषकर माताओं और बहनों की आवाज़ का परिणाम बताया, जो अपने परिवारों के सदस्यों को नशे की लत में फंसते देख रही थीं। उन्होंने कहा, “यह कदम सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि उन परिवारों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपने बच्चों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के कारण खो दिया।”

सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति गुटखा बेचते, भंडारण करते या इसका सेवन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, गुटखा माफियाओं और अवैध व्यापारियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

स्वस्थ झारखंड की दिशा में एक और कदम

इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ‘स्वस्थ झारखंड’ के लक्ष्य को साकार करने की योजना है। सरकार ने इसे राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे न केवल कैंसर जैसी बीमारियों पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि झारखंड को एक स्वस्थ और खुशहाल राज्य बनाने में मदद मिलेगी। झारखंड सरकार के इस कदम को राज्यवासियों द्वारा काफी सराहा जा रहा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर काबू पाया जा सकेगा।

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