हरियाणा सीएम सैनी ने 24 घंटे में 3 बड़े फैसले किए, जींद और फतेहाबाद में जल आपूर्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर जोर

KNEWS DESK- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले 24 घंटे के भीतर तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो राज्य के जल संकट और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से जुड़ी योजनाओं पर केंद्रित हैं। सीएम ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जींद जिले के गांवों में जल संकट को दूर करने का वादा किया था, जिसे अब उन्होंने पूरा किया है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने जींद के सात गांवों के लिए नहर आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की मंजूरी दी है।

जींद के सात गांवों के लिए जल आपूर्ति योजना

सीएम सैनी ने खटकड़, कसून, मोहनगढ़, कुचराना कलां, थुआ, और छात्तर के गांवों में पानी के आउटलेट कनेक्शन को मंजूरी दी है। इस नई नहर आधारित जल आपूर्ति योजना के तहत, अगले 15 वर्षों के दौरान जल संकट को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे इन गांवों के निवासियों को साफ पानी की उपलब्धता में सुधार होगा, और जल संकट से राहत मिलेगी।

फतेहाबाद ब्रांच पर कुटियाना डिस्टी चैनल का जीर्णोद्धार

सीएम सैनी ने फतेहाबाद ब्रांच पर कुटियाना डिस्टी चैनल के जीर्णोद्धार के लिए 1132.31 लाख रुपये की मंजूरी भी दी है। यह परियोजना कई सालों से अटकी हुई थी क्योंकि वन विभाग द्वारा रास्ते में आने वाले पेड़ों को हटाने का काम लंबित था। अब वन विभाग ने इस पर सहमति जताई है, और पेड़ों की कटाई का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस योजना के पूरा होने के बाद, आसपास के गांवों के निवासियों को बेहतर जल आपूर्ति मिलने की उम्मीद है, जो अब तक अधिकृत आपूर्ति से वंचित थे।

वीआर ब्रिज और डीआर ब्रिज के पुनर्निर्माण का निर्णय

मुख्यमंत्री ने उजिना डायवर्सन ड्रेन पर वीआर ब्रिज के पुनर्निर्माण और डीआर ब्रिज के चौड़ीकरण के लिए भी 1072.67 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसमें से 421.33 लाख रुपये वीआर ब्रिज के पुनर्निर्माण और 651.34 लाख रुपये डीआर ब्रिज के चौड़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए आवंटित किए गए हैं। इस सुधार कार्य से क्षेत्रीय यातायात में सुधार होगा और ब्रिजों की हालत बेहतर होगी, जिससे आवागमन में सुगमता आएगी।

सीएम सैनी के ये फैसले हरियाणा के विकास और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में सकारात्मक बदलाव लाएगा, जो प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत का कारण बनेगा।

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