KNEWS DESK- केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त को की। इस नई पेंशन व्यवस्था से 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सुधार के रूप में देखी जा रही है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की विशेषताएँ-
1. कम से कम 50 फीसदी निश्चित पेंशन
कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक निश्चित पेंशन राशि मिले। UPS के तहत, कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। यह शर्त है कि कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन मिले।
2. निश्चित फैमिली पेंशन
NPS के तहत, किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन की राशि निश्चित नहीं थी। UPS में, यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को उनकी पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा। यह प्रावधान कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
3. न्यूनतम निश्चित पेंशन
UPS के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी दी गई है। 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी रिटायर्ड कर्मचारी एक मानक पेंशन प्राप्त करें, चाहे उनकी सेवा की अवधि कितनी भी हो।
4. महंगाई के हिसाब से पेंशन का प्रावधान
UPS में पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा गया है। पेंशन को महंगाई के इंडेक्सेशन के अनुसार बढ़ाया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे मौजूदा सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है। इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ने पर पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे पेंशनधारियों की जीवनशैली पर महंगाई का प्रभाव कम होगा।
5. ग्रैच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एकमुश्त रकम
UPS के तहत, कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बाद एकमुश्त राशि मिलेगी, जो उनकी हर 6 महीने की नौकरी के पूरा होने पर उनकी सैलरी और डीए का 10% होगा। यह राशि ग्रैच्युटी के अलावा दी जाएगी और इससे कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह प्रावधान कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए सुधार की दिशा
इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना और उनके पेंशन लाभ को सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पहल के तहत पेंशन की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाई जाएगी, और यह NPS में अपेक्षित सुधार को दर्शाता है। UPS की मंजूरी के साथ, सरकारी कर्मचारियों को एक स्थिर और भरोसेमंद पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा को मजबूत करेगा।
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