KNEWS DESK – दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ऐतिहासिक G20 समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के लिए तीन अहम वैश्विक पहलें प्रस्तावित कीं। अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार आयोजित इस समिट में पीएम मोदी ने ग्लोबल डेवलपमेंट मॉडल्स, संसाधनों के वितरण, और सस्टेनेबल ग्रोथ पर गहराई से पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि अभी तक अपनाए गए आर्थिक मॉडल ने दुनिया की बड़ी आबादी को संसाधनों से दूर रखा है और प्रकृति के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है—जिसका सबसे बड़ा असर अफ्रीका में दिखाई देता है।
1. ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की पारंपरिक संस्कृति और पर्यावरण-संतुलित जीवनशैली को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा कि दुनिया की कई कम्युनिटी इको-बैलेंस्ड, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से मजबूत जीवनशैली अपनाती हैं। भारत की इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पहल इस नए वैश्विक प्लेटफॉर्म का आधार बन सकती है।
इस रिपॉजिटरी के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को डॉक्यूमेंट किया जाएगा| वैश्विक स्तर पर साझा किया जाएगा| भविष्य की पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा| सस्टेनेबल जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा|
2. G20–अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव
अफ्रीका के विकास को विश्व की प्रगति का आवश्यक तत्व बताते हुए पीएम मोदी ने G20–अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर पहल की घोषणा की।
यह पहल ट्रेन-द-ट्रेनर्स मॉडल पर काम करेगी, जिसमें सभी G20 देश सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में अफ्रीका में 10 लाख सर्टिफाइड ट्रेनर्स तैयार करना| जो आगे लाखों युवाओं को स्किल डेवलपमेंट देंगे| सभी सेक्टर में रोजगार अवसर बढ़ेंगे| अफ्रीका की आर्थिक क्षमता को नई दिशा मिलेगी| यह पहल अफ्रीका को ग्लोबल इकॉनमी में एक मजबूत शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
3. ड्रग-टेरर नेक्सस के खिलाफ G20 विशेष पहल
दुनिया भर में तेजी से फैल रही सिंथेटिक ड्रग्स, खासकर फेंटेनाइल, मानव स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं।
इस गंभीर मुद्दे पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने ड्रग-टेरर नेक्सस को रोकने के लिए एक विशेष G20 पहल का प्रस्ताव दिया।
इस पहल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को रोका जाएगा| अवैध फाइनेंशियल लेन-देन पर सख्त निगरानी होगी| आतंकवाद के फंडिंग सोर्स को कमजोर किया जाएगा| कानून, सुरक्षा और वित्तीय एजेंसियां एकजुट होकर काम करेंगी