KNEWS DESK- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को उद्योग मंडलों के साथ बजट-पूर्व परामर्श कर सकती हैं। 2024-25 वित्त वर्ष का बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। उद्योग सूत्रों ने बताया कि सीतारमण के साथ बजट-पूर्व परामर्श से पहले 18 जून को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के साथ बैठक होगी। 2024-25 के बजट में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के आर्थिक एजेंडे को पेश किए जाने की संभावना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मुद्रास्फीति को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार करना होगा और साथ ही गठबंधन सरकार की मजबूरियों को पूरा करने के लिए संसाधनों की तलाश करनी होगी। आर्थिक एजेंडे में निकट भविष्य में भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ में बदलने के लिए सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने के कदम शामिल होंगे।
आरबीआई के अनुमान के अनुसार, ग्रामीण मांग में सुधार और मुद्रास्फीति में नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राजकोषीय विवेक के साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा लाभांश देने की घोषणा की है।
ये होंगी प्राथमिकताएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र में तनाव से निपटना, रोजगार सृजन, पूंजीगत व्यय की गति को बनाए रखना और राजकोषीय समेकन पथ पर बने रहने के लिए राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देना शामिल होगा। रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों को पहले ही सकारात्मक रेटिंग आउटलुक में अपग्रेड करके अंगूठा दिखा दिया है। इसने अगले 1-2 वर्षों में संभावित रेटिंग अपग्रेड का भी संकेत दिया, बशर्ते सरकार अपने राजकोषीय घाटे के रोडमैप पर कायम रहे। कर राजस्व में उछाल दिख रहा है, लेकिन गैर-कर राजस्व एक चुनौती बना हुआ है क्योंकि रणनीतिक विनिवेश लगभग न के बराबर रहा है और एयर इंडिया को छोड़कर कोई भी बड़ी रणनीतिक बिक्री नहीं हुई है।
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