KNEWS DESK – उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं, जिनका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं, दिव्यांगजनों की देखभाल और सुरक्षाबलों के हितों पर पड़ेगा। इनमें सबसे प्रमुख फैसले प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी और अयोध्या में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना से जुड़े हैं।
अयोध्या को मिलेंगे दो नए तोहफे
कैबिनेट ने अयोध्या में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। यह केंद्र 3 से 7 वर्ष की आयु के श्रवण, दृष्टि और मानसिक रूप से असक्त बच्चों के लिए समर्पित होगा। इसके लिए तहसील सदर की नजूल भूमि को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है।
इसके अलावा, अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्याओं वाले चिकित्सालय के निर्माण को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए पुराने सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की 12,798 वर्गमीटर भूमि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा।
राज्य सरकार ने PRD जवानों के ड्यूटी भत्ते में ₹105 की बढ़ोतरी करते हुए अब ₹395 की जगह ₹500 प्रतिदिन भत्ता देने का फैसला किया है। यह नई दर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे 34,092 जवानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम सरकार की सुरक्षा बलों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हाथरस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर सासनी स्थित दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड के परिसर से 6.675 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी, जिस पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा।
यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर) के पास इंटरचेंज निर्माण के लिए NHAI को मंजूरी दी गई है। इससे यातायात में सुविधा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त विभाग के अंतर्गत, सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 (संशोधन) को मंजूरी दी है। इससे सहकारी समितियों और पंचायत लेखा प्रणाली के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
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