KNEWS DESK- दिल्ली की जिला अदालतों में चल रही वकीलों की हड़ताल को वापस ले लिया गया है। यह फैसला तब लिया गया जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस की ओर से एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अब पुलिस अधिकारी अदालतों में फिजिकल मोड में ही उपस्थित होंगे। इस फैसले के बाद दिल्ली की वकीलों की कोऑर्डिनेशन कमिटी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया।
हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में साक्ष्य और गवाही दे सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया और कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता पर असर पड़ेगा। इसके विरोध में वकीलों ने हड़ताल की घोषणा की थी और मांग की थी कि सभी पुलिस अधिकारी अदालत में शारीरिक रूप से पेश हों, न कि वर्चुअल मोड में।
विवाद बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया “सभी पुलिस अधिकारियों को अदालतों में गवाही और साक्ष्य देने के लिए फिजिकल मोड में उपस्थित होना अनिवार्य है।” यह सर्कुलर आते ही वकीलों की मांग पूरी हो गई, और हड़ताल वापस ले ली गई।
इस पूरे विवाद में नई दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बड़ी भूमिका रही। NDBA के सचिव तरुण राणा ने बताया कि शनिवार को इस मुद्दे पर एक बैठक हुई थी, जिसमें वकीलों ने दोहराया कि “पुलिस को कोर्ट में फिजिकल तौर पर पेश होना चाहिए।” इसी दिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का एक आह्वान पत्र भी आया, जिसमें वकीलों से हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया गया।
इस आंदोलन को संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया। जहां एक ओर वकीलों ने न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई, वहीं दिल्ली पुलिस ने विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए उनकी मांग मान ली।