KNEWS DESK- दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के बाद अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी करने वाली है। इस फैसले के तहत 13 जिलों के लिए 13 आईएएस अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट (DM) और 39 उप‑मंडलों के लिए 39 वरिष्ठ अधिकारियों को उप‑जिला मजिस्ट्रेट (SDM) के रूप में तैनात किया जाएगा। यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और आदेश जल्द ही जारी होने की संभावना है।
दरअसल, हाल ही में दिल्ली की प्रशासनिक संरचना में बड़ा फेरबदल किया गया है। पहले राजधानी में 11 जिले और 33 उप‑मंडल थे, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 13 जिले और 39 उप‑मंडल कर दिया है। इस बाबत अधिकारिक अधिसूचना (F.223/SDM‑II(HQ)/Land/2025/285) जारी की जा चुकी है, जिसमें नए जिलों और उप‑मंडलों का गठन किया गया है।
ताज़ा पुनर्गठन के अनुसार, तीन नए जिले — ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर नॉर्थ — बनाए गए हैं, जबकि अन्य 10 जिलों को संशोधित सीमाओं के साथ जारी रखा गया है। इसके साथ ही उप‑डिवीजन की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों और सेवाओं में तेजी आने की उम्मीद है।
सरकार की योजना के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद 13 DM और 39 SDM अधिकारी नए प्रशासनिक नक्शे के अनुसार कार्यभार संभाल लेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान डीएम और एसडीएम अपने मौजूदा पदों पर बने रहेंगे या कुछ अधिकारियों को नए जिलों में तैनात किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपने वर्तमान पदों पर अभी तक दो‑साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, उन्हें अपना पद बरकरार रखने की संभावना है।
अधिकारियों ने यह भी बताया है कि दिल्ली सरकार ने नए डीएम और एसडीएम के कार्यालयों की व्यवस्था भी कर ली है। शुरुआत में ये अधिकारी फिलहाल मौजूद डीएम कार्यालय परिसरों से ही कार्य करेंगे, जबकि भविष्य में नए कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा।
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस प्रशासनिक बदलाव के दौरान आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आएगी। विशेष रूप से दस्तावेज़ पंजीकरण (रजिस्ट्री) से जुड़ी सेवाओं को बिना बाधा जारी रखने के लिए मौजूदा उप‑निबंधक कार्यालय (Sub‑Registrar Offices) फिलहाल अपनी पुरानी व्यवस्था के तहत काम करते रहेंगे। आगे इन कार्यालयों की संख्या भी बढ़ाकर 39 करने के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक पुनर्गठन से जिला प्रशासन और नगर निकायों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा, सरकारी सेवाओं का वितरण और शिकायत निपटान प्रक्रिया तेज़ होगी, और लोगों को त्वरित प्रशासनिक सुविधा मिल सकेगी।