डिजिटल डेस्क- दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद से बीजेपी सरकार राजधानी के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए 1,200 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि यह फैसला केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के प्रति सम्मान और आभार है जो हर मौसम और हर परिस्थिति में दिल्ली की रफ्तार को बनाए रखते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि DTC के कर्मचारी और पेंशनभोगी समय पर वेतन और पेंशन प्राप्त करें और उन्हें अपनी मेहनत की कमाई के लिए कभी इंतजार न करना पड़े।
‘DTC और उसके कर्मचारी दिल्ली की लाइफलाइन’
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए कुल 1,200 करोड़ रुपये में से 1,100 करोड़ रुपये सीधे तौर पर DTC कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और अन्य लंबित देयताओं के लिए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि DTC और उसके कर्मचारी दिल्ली की लाइफलाइन हैं, और यह राशि उनके साथ-साथ उनके परिवारों की भी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि DTC केवल एक परिवहन संस्था नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के लाखों नागरिकों के दैनिक जीवन को गति देने वाली व्यवस्था है। इसे चलाने वाले चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारी दिन-रात मेहनत करते हैं और सरकार उनकी जिम्मेदारी और समर्पण को पूरी तरह समझती है।
परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये
कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर भी फोकस किया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 100 करोड़ रुपये आधुनिक तकनीक आधारित परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं। इसके तहत दो अहम रणनीतिक योजनाओं पर काम किया जाएगा। पहली योजना के तहत एडवांस्ड ट्रैफिक सिस्टम (ATS) लागू किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्मार्ट और सुगम बनाया जा सकेगा। दूसरी योजना राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत कमर्शियल ई-व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण में कमी आएगी।
प्रदूषण मुक्त और तकनीक-संचालित दिल्ली का लक्ष्य
सीएम रेखा गुप्ता ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, सुरक्षित और तकनीक-संचालित भविष्य की ओर ले जाना है। उन्होंने कहा कि विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या कम करेगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “DTC सिर्फ बसों का बेड़ा नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के लाखों लोगों की जिंदगी की धमनियां हैं।” उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार आगे भी DTC को मजबूत करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाती रहेगी।