KNEWS DESK: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 अगस्त को कोलैजियम की बैठक में हाईकोर्ट के 24 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की। हाईकोर्ट के इन जजों के ट्रांसफर लंबे समय से पेंडिग थे। सूत्रों के मुताबिक कोलैजियम ने यह फैसला न्यायिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया है। आंकड़ों को देखा जाए तो ऐसा शायद पहली बार है जब एक बार में इतनी ज्यादा संख्या में जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है।सीजेआई की अध्यक्षता में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को हुई इस मीटिंग में पंजाब और हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, इलाहाबाद, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश और पटना हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की।
सुप्रीम कोर्ट के पास जजों का ट्रांसफर करने की शक्ति
सुप्रीम कोर्ट के कोलैजियम के पास जजों का ट्रांसफर करने की शक्ति है। ऐसे में संविधान का अनुच्छेद 222 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित बाकी जजों का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का प्रावधान करता है, लेकिन इसके लिए एक तय प्रक्रिया है, जोकि देश के हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिशा-निर्देश देती है।यह प्रक्रिया कहती है कि देश की चीफ जस्टिस से जजों के ट्रांसफर की सिफारिश मिलने के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय प्रधानमंत्री को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सिफारिश भेजते हैं।प्रधानमंत्री इस सिफारिश को लेकर देश के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और फिर उसी हिसाब से फैसला लिया जाता है
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