डिजिटल डेस्क- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए फायर सर्विस विभाग को अधिक सशक्त, आधुनिक और आपदा-प्रबंधन के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग को केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक रीजन में स्पेशलाइज्ड यूनिट गठित की जाए, जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटनाओं और सुपर हाईराइज बिल्डिंग जैसी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हों। इसके साथ ही, फायर सर्विस को अत्याधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित जनशक्ति से लैस करने के निर्देश भी दिए गए।
98 राजपत्रित और 922 अराजपत्रित पदों के सृजन का रास्ता साफ
बैठक में फायर सर्विस विभाग में नए पदों के सृजन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद में अकाउंट कैडर स्थापित किया जाए। इसके अलावा, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे, ताकि प्रशिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार हो। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभाग में 98 राजपत्रित और लगभग 922 अराजपत्रित पद सृजित करने का रास्ता साफ हुआ है। इससे जनपद, रीजनल और मुख्यालय स्तर पर फायर सर्विस की कार्यक्षमता और जनसेवा क्षमता में मजबूती आएगी।
एक्सप्रेस वे पर प्रत्येक 100 किमी के दायरे में फायर चौकी
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस-वे पर हर 100 किलोमीटर पर छोटी फायर चौकी स्थापित की जाए, ताकि दुर्घटना की स्थिति में गोल्डन ऑवर के भीतर राहत और बचाव कार्य प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फायर सर्विस जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से सीधे जुड़ा विभाग है और इसकी संरचना हर परिस्थिति में त्वरित और कुशल प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो।
समस्त लाभ शीघ्र जनता तक पहुंचाने के निर्देश
बैठक में बताया गया कि कुशीनगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, कानपुर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट पर नई ऑपरेशनल इकाइयों में पहले ही पर्याप्त जनशक्ति तैनात की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने विभाग के पुनर्गठन की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि इसका लाभ शीघ्र जनता तक पहुँच सके।