KNEWS DESK- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा के हालिया मानसून सत्र को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने अपनी सरकार के पहले पांच महीनों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस अल्प समय में उनकी सरकार ने तीन बड़े विधेयक पारित किए हैं, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ठोस फैसले लिए हैं। वहीं पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में महज 14 विधेयक पास किए, जिनमें अधिकतर वेतन और जीएसटी से जुड़े थे।” उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार ने भ्रष्टाचार और दिखावे की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि मानसून सत्र में पास हुआ ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक’ निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगाएगा और अभिभावकों को बड़ी राहत देगा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कुल 62 मुद्दों पर चर्चा हुई और हर विधायक को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया, जिससे सदन की कार्यवाही पारदर्शिता और लोकतंत्र की भावना के अनुरूप रही।
मुख्यमंत्री ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की दो रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी सरकार की कथित विफलताओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि यमुना सफाई, अमृत योजना और अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिले फंड का दुरुपयोग हुआ। इतना ही नहीं, 52,000 करोड़ रुपये के GST राजस्व का भी उपयोगिता प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया गया। उन्होंने इस कृत्य को जनता के साथ “विश्वासघात” बताया और भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार हर एक पैसे का लेखा-जोखा देगी।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस अभियान के तहत 22 लाख तिरंगे बांटे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के ‘फांसीघर’ प्रचार को “झूठा और भ्रामक” बताते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ थी, जिसने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और हर फैसले का आधार जनहित है। उन्होंने कहा, “हम दिल्ली को सिर्फ बेहतर नहीं, बल्कि उदाहरण बनाना चाहते हैं।” जनता अब आने वाले समय में यह देखेगी कि नई सरकार के दावे जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं।